ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਬੀ.) – ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਨ ਮਜ਼ਬੂਰ : ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈ. ਟੀ. ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਿਰਫ ਹਾਈ-ਸਕਿਲਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਿਰਫ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.) ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਡੀ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 40,300 ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ : ਫੇਸਬੁੱਕ
NEXT STORY 
