ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬਜਟ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਪੀਸੀਬੀਏ) ਅਤੇ ਚਾਰਜਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੈਂਬਲ ਜਾਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਵਰਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਈਫੋਨ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਵਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਪਲ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਐਨਾਲਿਸਟ ਤਰੁਣ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 99% ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ, ਆਨਰ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਿਤ ਇਕਾਈਆਂ (ਸੀ.ਬੀ.ਯੂ.) ਹਨ, ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸੈਮੀ ਨੋਕਡ ਡਾਊਨ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਡੀ.) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰਜ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਫ਼ਿਸਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ 109 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੋਇਆ ਬੰਦ
NEXT STORY 
