ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 80-ਸੀ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ.) 'ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ 80ਸੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ.) 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 80ਸੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹੋ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਚਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਚਤ ਦਰ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ 17.2 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011-12 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ 23.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਤ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 80ਸੀ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਈਕਲ ਪਾਤਰਾ RBI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
NEXT STORY 
