ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ(ਰੇਰਾ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਿਲਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਰੇਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਜੈਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਅਲਾਉਸਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਰੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਰੇਰਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 921 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 553 ਪ੍ਰਮੋਟਰ , 322 ਏਜੈਂਟ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 209 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰੇਰਾ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆਦਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੇਰਾ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 5 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ, ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਚਾਰਜ
NEXT STORY 
