ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ EPFO ਦੀ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੀ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਾ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ EPFO ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 15.24 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98.5% ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਲਗਭਗ 21,995 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਯਾਨੀ 63,026 ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰੰਪ ਦੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਬੰਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਿੱਲਿਆ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੈਜੇਟ ਤੱਕ ਸਭ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਦੌੜ
4 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ EPFO ਦੀ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EPF ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ EPS ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
EPFO ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
SC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EPFO ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 3 ਮਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਜੂਨ 2023 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹੈ ਦੇਸ਼', ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ BJP 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ?
EPFO ਦੀ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EPF ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ EPS ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ EPS ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ (₹ 15,000) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ EPS ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
EPS-95 ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ?
EPS-95 ਯਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 1995 EPFO ਦੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ EPFO ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ; CRPF ਜਵਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲ਼ੀ, ਮੁਕਾ ਲਈ ਜੀਵਨਲੀਲਾ
NEXT STORY 
