ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵ੍ਹੀਕਲਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਕੌਂਸਲ ਦੀ 37ਵੀਂ ਬੈਠਕ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 36ਵੀਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗਾਹਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਈਨਾਂਸ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਕਰੀ, ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅਗਸਤ ’ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ : PMI
NEXT STORY