ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ. ਡੀ. ਹੁਣ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਐਕਸ (ਆਈ. ਬੀ. ਏ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 12ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਧੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਨ ਕਦੀ ਵੀ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂਪਾਵਰ ਰਿਨਿਊਏਬਲਸ ’ਚ ਧੂਤ ਦੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ’ਤੇ ਮਾਰਚ 2018 ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 3,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਲੋਨ ’ਚੋਂ 86 ਫੀਸਦੀ (ਕਰੀਬ 2810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। 2017 ’ਚ ਇਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. (ਨਾਨ ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟਸ) ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਖਬਰ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਨੇ ਕੋਚਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਨਾਲ ਬਿਜਨੈੱਸ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਨੈਕਲ ਐਨਰਜੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧੂਤ ਨੇ ਦੀਪਕ ਦੀ ਸਹਿ-ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
BSNL ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਕੰਪਨੀ ਦੀ 4ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਫਸਾ ਰਹੀ ਰੋੜੇ
NEXT STORY 
