ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਰਿਫਾਰਮ 'ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ (ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ.) 'ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਅਤੇ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਨਾ ਪਾਏ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਰਿਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏਗਾ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਪਾਏਗੀ? ਇਸ ਆਕਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਾਨਮੀ 'ਚ ਸਲੋਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਏ। ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਈ ਸੈਕਟਰਸ 'ਚ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ?
ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 58 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸੇਬਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ‘ਏਕਾਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
NEXT STORY 
