ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ 2.3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।''
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 2020-21 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸੋਈ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 2,500-3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈੱਸ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 27.5–35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
SBI ਕਾਰਡ ਦੇ MD, ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ
NEXT STORY 
