ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟਾਪ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3 ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟਾਪ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ 5 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ 5 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਜ਼ (ਐੱਸ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲਸਟਰ ਸਕੀਮ 2.0 (ਈ . ਐੱਮ. ਸੀ. 2.0) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ 5.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ 5.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40,995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ 4 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਕਰਨ ਅਪਲਾਈ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਹੇਠਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਬੋਨਸ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 130 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪੁੱਜਾ
NEXT STORY 
