ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ “ਸਕਾਚ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਲਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2030 ਜਾਂ 2040 ਤਕ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।'
IIFT ਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਖਤਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ
NEXT STORY 
