ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸੰਸਥਾ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ.) ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਵਿਆਜ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ ਨੇ 2019-20 ਲਈ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ.'ਤੇ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਆਜ ਨੂੰ 8.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 0.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਰਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. 'ਤੇ 2019-20 ਲਈ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੁਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵਿਆਜ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
2020 : ਸੋਨੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਟਰਨ, '21 'ਚ ਵੀ ਚਮਕ ਰਹੇਗੀ ਬਰਕਰਾਰ
NEXT STORY 
