ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੁਲੀਅਨ (ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ) ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੌਰਨ ਟਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 31 ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 15 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵੇਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ , HDFC ਬੈਂਕ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ, ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਬੇਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ
ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 72 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 4.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
DGFT ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 5 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਟਨ ਚਾਂਦੀ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਟਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲੀ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ! 4 ਮੁੜੇ ਵਾਪਸ
NEXT STORY 
