ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਾਲਿਆ (DGFT) ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ (Exporters) ਲਈ ਸ਼ੁਲਕ ਮੁਕਤ (Duty-Free) ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : EPFO ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਢਵਾ ਸਕੋਗੇ PF ਦੇ ਪੈਸੇ, ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ
ਹੁਣ ਲੱਗੇਗੀ 100 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ 'ਐਡਵਾਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' (AA) ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਹੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਆਯਾਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰੇਲੂ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ OTP ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ! BHC ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਟੀਚਾ (Export Obligation) ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ
ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (CA) ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਗੇ DGFT ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ
ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਇਹ ਕਦਮ?
ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਯਾਤ 24 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ 71.98 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ (40%), ਯੂਏਈ (16%) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (10%) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਲੱਭ ਰਹੀ ਪਾਇਲਟ, 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੇਮਸ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ (Smuggling) ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਵੈਲਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ Bank Strike ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈਸ਼ਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਪਹਿਨੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਾੜੀ ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਲਾਊਜ਼, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ 'ਅੰਬ' ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ : ਸੈਂਸੈਕਸ 300 ਤੋਂ ਵਧ ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 23,800 ਦੇ ਪਾਰ
NEXT STORY 
