ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 41 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ(ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਸ) ਜੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ! RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਟੈਂਡਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਗਸਤ 'ਚ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਭਾਅ? ਇਹ 3 ਫੈਕਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਗੋਲਡ ਦੀ ਚਾਲ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਐਨਸੀਐਚ) 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਯੋਸ (ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਟੀਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਦੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋੜੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼, ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਨਾ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਕੈਫੇ ਬਲੂ ਬਾਟਲ (ਪਟਨਾ)
ਚਾਈਨਾ ਗੇਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ
ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਨੇਸ਼ਨ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ
ਫੂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ
ਐਲ'ਓਪੇਰਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੇਕਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ
ਜ਼ੋਰੋ - ਦ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UPI 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ! ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸਦੇ 2022 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੀਸੀਪੀਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਪੀਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਦਰੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਘਪਲਾ : BKTC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਪੁੰਛ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ! ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਕਾਰਨ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
