ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਆਖਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿਗੀ, ਬਲਿੰਕਿਟ, ਉਬੇਰ, ਅਰਬਨਕਲੈਪ ਅਤੇ ਬਿਗਬਾਸਕੇਟ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 3,425 ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵੀ 1,120 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗੀ, ਜਾਣੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CCPA ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ , ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਵਿਗੀ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਬਲਿੰਕਿਟ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਕੰਮ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ATM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ Minnimum balance ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਜੀਬ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ-ਜਾਂਦੇ Elon Musk ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 4.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧ ਕੇ 690.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਇਆ
NEXT STORY 
