ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 42 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਂਧਣ ਸਟੋਰੇਜ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ Whisky ਤੇ Rum ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ LPG ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG-CNG) ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 42 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 3.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ LPG ਅਤੇ LNG, ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ LPG ਅਤੇ LNG ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ? ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਟੈਕਸ
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਐਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 1.29 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 18 ਰੁਪਏ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀ ਕੀਮਤ? ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮ ਸਲਾਹ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਘਣ ਮੀਟਰ 1.43 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲਗਭਗ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗਤ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ... ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਲਣ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਈਂਧਣ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਭੜਕੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਕਿਹਾ- ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ...
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ED ਦੀ 20 ਤੋਂ ਵਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ Raid, ਮਿਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ, Coal ਮਾਫੀਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Swiggy-Zomato ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ Restaurants, 15 August ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ Online delivery?
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
37% ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ, Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
