ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- LPG Subsidy: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਬਦਲੇਗੀ ਤਕਨੀਕ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟੋਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਕ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈਵੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੀਕ ਦੂਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਵੋਟਰ ID ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
ਆਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ
ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ ਦਾ ਟੋਲ ਮਾਲੀਆ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।
ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਡਰ ਕੈਮਰਾ) ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ Akasa Air ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕਰੇਗੀ 1000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ
NEXT STORY 
