ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਧੜੰਮ ਡਿੱਗੇ Gold-Silver ਦੇ ਭਾਅ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕੀ ਚਾਂਦੀ, ਜਾਣੋ ਰੇਟ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 4 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (TEEM) ਯੋਜਨਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਰਚ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਰਚ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
179 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਦਾ 11% ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : HDFC ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਵਾਚੌਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਹੋਈ ਫਿੱਕੀ, ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ ਚਾਂਦੀ, ਜਾਣੋ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੇ ਰੇਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, TEEM ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ, ਕਲੱਸਟਰ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਬੁਣਾਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿਰੂਪੁਰ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਸੂਰਤ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਭਿਵੰਡੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਰਥ 2.0 ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ OTP ਸਿਸਟਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ TRAI ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ SBI 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
TEEM ਸਕੀਮ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ TEEM ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਵਾਇਤੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਿਰੂਪੁਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਣਾਈ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਰਾਜਾ ਸ਼ਨਮੁਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
FTA ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-EU ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਤਿਰੂਪੁਰ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਗਾਰਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੁਰਕੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
IDBI ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਯੋਜਨਾ
NEXT STORY 
