ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਹੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ੈੱਲ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਵੈਧ ਖਰਚੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ, ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਵਨ ਮੁੰਜਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਟਣਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੀ ਰੇਂਜ’ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
Mcap ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਲਾਭ
NEXT STORY 
