ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ- ਮੂਡੀਜ਼ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ G-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਦਰਾ ਸੌਖ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ।
ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ "ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ" ਹਨ। ਵੱਡੇ EMs (ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ) ਕੋਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ (ਮੁਦਰਾ) ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਇਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਾਰਚ) ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਔਸਤਨ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਈ-ਟੀ ਛੋਟ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਘਟਾ ਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ।
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਡੂੰਘੀ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਮੱਧਮ ਨੀਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋਖਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਫਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਘੱਟ ਬਾਹਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਪਕ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਸ ਰਹੇਗੀ। ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਜਲ ਮਾਰਗ ਉਪਭੋਗਤਾ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਧ ਕੇ ਹੋਏ 1.6 ਕਰੋੜ’
NEXT STORY 
