ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਇੰਟ.)-ਸਰਕਾਰ ਨੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ (ਜੁੱਟ) ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਸਤੇ ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨਿਰਉਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫਾਰੇਨ ਟਰੇਡ (ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਫ. (ਬੀਮਾ ਲਾਗਤ ਭਾੜਾ) ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਗਿਰੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।’’
ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇਕ ਬਰਾਂਚ ਹੈ ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ 74.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਮਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 2 ਕਰੋਡ਼ 14 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਇਸ ਮਾਇਨੇ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਗਿਰੀ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਉਤਪਾਦ (ਨਾਰੀਅਲ ਗਿਰੀ ਪਾਊਡਰ) ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 5340 ਟਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ 314 ਟਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
NEXT STORY 
