ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਯਾਨੀ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ IMF ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
IMF ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਿਜੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। IMF ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
IMF ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ
IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀ ਉਪਾਅ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
