ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ.) ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ.) 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਹੁਣ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ., ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਪੀ. ਐੱਫ. 'ਤੇ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ., ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮਾਲ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 0.10 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ 'ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਤੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਧੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਸਥਿਰ
NEXT STORY 
