ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਈਂਧਨ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੇ.ਜੀ.ਡੀ-6 'ਚ ਈਂਧਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਡੂੰਘੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤ ਕੈਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਲਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪਲੱਸ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਊਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੇਵਗੀ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰਜੀਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 2.8 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਭੰਗ, ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
NEXT STORY 
