ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 1991 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ... ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ! ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਉਭਰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਟੂ ਦਿ ਬ੍ਰਿੰਕ ਐਂਡ ਬੈਕ: ਇੰਡੀਆਜ਼ 1991 ਸਟੋਰੀ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "25 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਓ ਦੇ ਜੂਨ 1991 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਰਫ਼ 601 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਡਾਟਾ, Jio ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆਫ਼ਰ
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਬਜਟ" ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਖਾਦ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।'' ਰਮੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਓ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਓ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 1991 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਪੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ "ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ" ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਓ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫੋਨ 'ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਫਰੀ ਚੱਲੇਗਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ "ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੀਪੀਪੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।" ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮਣੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਨਥੂਰਾਮ ਮਿਰਧਾ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅਈਅਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 4-5 ਅਗਸਤ 1991 ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ... ਯੂਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ''ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ. ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇਗਾ ਇਹ ਜੋੜਾ! ਖੁਦ ਲਾੜੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਸੂਪਰ ਐਪ
NEXT STORY 
