ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ 1991 ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਗ ਿਦੱਤੇ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 1994 ਦੇ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇ ਗਾਰੰਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਰੂਸ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ’ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 2022 ’ਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਨੋ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਚੀਨੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ਲਈ ਅਦੁਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਸਲਾਘਰ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਸਵੰਦ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਆਨ ਵਾਰਨਿੰਗ (ਐੱਲ. ਓ. ਡਬਲਿਊ.) ਜਾਂ ਲਾਂਚ ਅੰਡਰ ਅਟੈਕ (ਐੱਲ. ਯੂ. ਏ.) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੱੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੀਨੀ ਸੋਚ ’ਚ ਵੀ ਛਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 2015 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਆਰੰਭਿਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਜੰਗੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਇਕ ਅਸਥਿਰਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਵਾਇਦ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1998 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਤਰਫਾ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਪੁਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਚਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਡੀ-ਮੇਟਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ, ਜਿਥੇ 4 ਜਨਵਰੀ, 2003 ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਾਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨਪੱਤਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਅਨਾਕਾਰ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਪੱਤਰ ਦੇ ਸਫਾ 39 ’ਤੇ ਇਕ ਉਪ-ਧਾਰਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਿਗਆ ਹੈ-ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੰਬਰ 2016 ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰਿਕਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਾਂ...ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।’’
ਆਪਣੀ 2016 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਚਾਇਸਿਜ਼ : ਇਨਸਾਈਡ ਦਿ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਾਰੇਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਮੇਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰੇ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ (ਐੱਨ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।’’
16 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੜਾਹੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਿਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਪੋਖਰਣ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਟਲ ਜੀ (ਏ. ਬੀ. ਵਾਜਪਾਈ) ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ‘ਨੋ ਫਸਟ ਯੂਜ਼’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹੱਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੋਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਏਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਕੱਢਿਆ
NEXT STORY 
