ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 180 ਹੱਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 51,424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 77 ਦੀਵਾਲਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁਲ ਵਸੂਲੀ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐੱਸਾਰ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਮੋਨੇਟ ਇਸਪਾਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਦੱਬੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਸਾਲ ਲਈ 1,42,543 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ (ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਪੀ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 1,255 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 147 ਹੱਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, 2020-21 ’ਚ 121 ਹੱਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 2019-20 ’ਚ 134 ਹੱਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ 678 ਹੱਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 2.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ!
NEXT STORY 
