ਮੁੰਬਈ - ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਫਿੱਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡੈਬਿਟ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20-40 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.) ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ 'ਆਨਲਾਈਨ' ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਦਾ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡੈਬਿਟ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਾਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
CII ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 20-40 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਜੋ ਕੁਰੂਵਿਲਾ ਜਾਰਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 985 ਕਰੋੜ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਈਥਰਿਅਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਦਰ
NEXT STORY 
