ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 6% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰੈੱਡੀ ਨੇ Ethanol 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਧਮਾਕੇਦਾਰ Video, ਦੱਸੇ E20 ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ
2018 ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚਾਰ ਵਾਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਏਟੀਐਮ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਦਾ 2002 ਤੋਂ ਐਸਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸੀ। 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,30,012 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਨਵ ਸਰਦਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ 271 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੂਪਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪੈਂਟਹਾਊਸ
ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ, ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 80,000 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਗਏ। ਉਸੇ ਦਿਨ, 40,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ 50,000 ਰੁਪਏ) ਸੋਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਪੀੜਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਯੂਰ ਵਿਹਾਰ ਫੇਜ਼-1 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BOB ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ EMI
ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲੌਗ, ਏਟੀਐਮ ਜਰਨਲ ਅਤੇ ਸਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਲੀ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਟਖਾ-ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਗਾਹਕ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਕਦੇ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਡ ਕਲੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਕਿਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਊਚਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟ੍ਰੇਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸਿਅਤ
ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold Price ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ, 1.30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਜਾਵੇਗਾ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Credit Card ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਕਾਰਡ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਉੱਤਰਾਖੰਡ : ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ! ਪੈ ਗਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ
NEXT STORY 
