ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਪੀ.)' 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 79 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ. ਸੀ.) ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ. ਸੀ.-2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਂਝਾ ਹੈ।
NSAP ਤਹਿਤ ਹਨ 4 ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ-
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 3.1 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ 9,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 4 ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ', 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ', 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ' ਤੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 2007 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, AIR INDIA ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ
NEXT STORY 
