ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਰਮ ਰੁਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਆਮ ਬਜਟ 2021-22 ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਇਸ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੇਪੋ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਰੇਪੋ ਉਹ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ਼ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਨਾ
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ., ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਏ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.), ਜੋ ਜਮ੍ਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਯੂ. ਸੀ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਹਨ। ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਅਤੇ ਯੂ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰੁਖ ਹਾਲੇ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹਾਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਨਰਮ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਕਰਾ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲਘੁ ਮਿਆਦ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਨਰਮ ਰੁਖ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LPG ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ‘ਫੋਨ ਕਾਲ’, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
-ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਡੀਆ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸਰਜੈਂਟ ਇੰਡੀਆ
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ’ਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਨਰਮ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਦੀਪਕ ਰਾਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਿੱਤ) ਟੀਮ ਕੰਪਿਊਟਰਸ
ਕੰਪਨੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ।
-ਡਾ. ਨਿਰੰਜਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਰੇਡਕੋ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਸਾ, 108230 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
‘ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੇਟ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਧੇ’
NEXT STORY 
