ਮੁੰਬਈ- ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰੇਪੋ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਵੀ 3.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਰ 10.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ RBI ਵੱਲੋਂ CCL ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੀ ਹੈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ-
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 115 ਬੇਸਿਸ ਅੰਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਟੀਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ, ਕਾਰ-ਬਾਈਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ
►RBI ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਟਿਪਣੀ
ਸੈਂਸੈਕਸ ਹਲਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 49,200 ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਨਿਫਟੀ 14,700 ਤੋਂ ਉਪਰ
NEXT STORY 
