ਮੁੰਬਈ- ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਡੈਲੌਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਮਕੀ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੀਮਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।’’ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਉਮੇਸ਼ ਰੇਵਣਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਪੀਡਬਲਯੂਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ-ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਨੇਨ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਐੱਫ. ਓ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1,62,462 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ
NEXT STORY 
