ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿੰਡਫਾਲ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿੰਡਫਾਲ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਈਂਧਨ (ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੁਲ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 3 ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੰਡਫਾਲ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਰੋਸਨੈਫਟ ਸਮਰਥ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ’ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਈਂਧਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 300 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 17760 ਦੇ ਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
NEXT STORY 
