ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ATM ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ MDR ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਜਟ 'ਚ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ MDR ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। MDR ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਤੇ ਭਾਰਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
MDR ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕ ਚਾਰਜ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗਾਹਕ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ MDR ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 0.60 ਫੀਸਦੀ MDR ਚਾਰਜ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ 150 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ MDR ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ!
NEXT STORY 
