ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਪੀਲੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੈੱਟ) 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੇਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਰਿਫੰਡ, ਵਸੂਲੀ, ਲਾਭ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈੱਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੇਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
SBI 'ਚ ਹੈ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਲੇਂਸ
NEXT STORY