ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਲੰਘੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਰਾਫਾ ’ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਿਲਸਤੀਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ’ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ’ਚ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਹਨ।
ਅਸਲ ’ਚ ਫਿਲਸਤੀਨ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਇਧਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਓਧਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਸਤੀਨ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਡੇਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ‘ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ’ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਫਿਲਸਤੀਨ ਵੱਖ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦਾ ਗਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੋਂ ਸਭ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤਾਂ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਔਖੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੀ ਘੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਇਬ੍ਰਾਹਮਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਤਰ, ਮਿਸਰ ਆਦਿ ਸਭ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਣ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬਾਈਡੇਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਦੇ ਦੌੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਹਮਲੇ ਨਾ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਈ ਦੇਸ਼
NEXT STORY 
