ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਕੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੋਡਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਫੈਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ 13-14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਕ ਯਾਨੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਸਾਧਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੌਰ ਪੀ. ਵੀ. ਮਾਡਿਊਲ ਲਈ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੌਰ ਪੀ. ਵੀ. ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੌਰ ਪੀ. ਵੀ. ਮਾਡਿਊਲ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ (ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 94,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ 1,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੌਰ ਪੀ. ਵੀ. ਮਾਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਏਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਟਾ
NEXT STORY 
