ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ.(TDS) ਯਾਨੀ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਜੇਕਰ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਫਾਲਟਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡੀਜੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ' ਮੈਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਵਿਧੀਗਤ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਨਾਡੀਆਡਵਾਲਾ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਕੋਰਟ ਨੇ 8.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 276 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਜ਼ਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
IPC ਅਟਾਰੀ 'ਚ ਪਏ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ
NEXT STORY 
