ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਗਭਗ 6 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ‘ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ’ ਹੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ 'ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿੱਲ' ਪਾਸ, PM ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1,306.6 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਲੱਗਭਗ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਕਾਏ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੱਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਦੱਸਣ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ, 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 3,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਠੱਗੀ
NEXT STORY 
