ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਿਊਰੋ (Bureau of Indian Standards ) ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ (Consumer Affairs Ministry) ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਈ ਕਾਮਰਸ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਕੋਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਸੋਧ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਆਈਐਸਆਈ) ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਮਾਰਕ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਹਾਲਮਾਰਕ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕੋ ਏਜੰਸੀ ਏਜੰਸੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ
ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ
1986 ਵਿਚ ਬੀਆਈਐਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸਤੰਬਰ 1946 ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1986 ਵਿਚ ਬੀਆਈਐਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਨਅਤੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੂੰ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ! ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤੇ 4 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, LPG ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਦਲਿਆ
ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਨੇ ਭਾਰਤ, UAE 'ਚ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਸੁਵਿਧਾ
NEXT STORY 
