ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹੈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ, ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ, ਨਿਰਾਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਸੁਧਾਰ
ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੀਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਭਾਅ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ, ਚਾਵਲ, ਕਣਕ, ਤਿਲਹਨ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2007 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2011 'ਚ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਲੈਕ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਆਜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ 'ਤੇ ਇਕ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ।
ਸਾਲ 2013-14 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 42.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਨੇ 2013-14 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ 42.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆसਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2015-16 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ 32 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ 33 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਵੀ 9.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 'ਚ 7.8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ 'ਚ 14% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧ ਕੇ 38.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਗੜੀ ਮਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਘਟ ਸਕਦੈ ਮੁੱਲ!
NEXT STORY