ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2024-25 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ EPFO ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ “1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ”। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ EFPO ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਬੀਜ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਖੇਤਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
Higher Education ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
