ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਧਾਰ ਨੂੰ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਧਿਕੰਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਤਿਆਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ, ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਸੁਧਰਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਫੈਡਰਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਨਿੰਯਤਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਵ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜÎਾਂ 'ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਨਾਡਾ 'ਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਮੰਜਸਪੂਰਣ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਵੈਟ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੇਂਟਰਲ ਕਨਾਡਾ ਰੇਵੇਲਊ ਦਾ ਨਿਯੰਤਣ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਬੇਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅੱਲਗ ਅਲੱਗ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਵੇਨਊ ਦੀ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇ ਜਟਿਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਧੇਗੀ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਹੈ।
ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਬ ਹੋਈ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
NEXT STORY 
