ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ 17000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗ ਉਗਲਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ...
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈਚਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 285 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ 272 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਲੱਦਾਖ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਸਿੱਕਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 180 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 150 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 140 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ 129.70 ਰੁਪਏ, ਕਰਨਾਟਕ 129 ਰੁਪਏ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 107 ਰੁਪਏ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 95 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ! ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈਰਾਨ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ’ਚ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਮਨ, ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫ਼ਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ (ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਗੋਆ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼! ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ
NEXT STORY 
