ਜਲੰਧਰ— ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਖੁਫੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਫੋਨ ਦੇ ਟੈਪ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਟਰਾਈ) ਵਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕੋਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਬੀਰ ਬੋਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਿਵੇਂ ਵੋਡਾਫੋਨ ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਡਾਫੋਨ ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਬੀਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਟਰਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਐੱਫ) ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੈਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੱਚੇ ਇਸਪਾਤ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 89.2 ਲੱਖ ਟਨ
NEXT STORY