ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰਜਾ(GSP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੈਰਿਫ 'ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਵਸਥਾ(GSP) ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਪਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਣਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, 'ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਉਚਿਤ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਿਲੁਕੱਲ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।' ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ GSP ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ GSP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਨ ਉਪਕਰਣ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 2,000 ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ 1.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਵਸਥਾ(ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੰਪ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ 5.7 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਰਿਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
NEXT STORY 
