ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਡੀ.) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਐਵਰੇਜ (ਐੱਲ. ਪੀ. ਏ.) ਦੇ 92 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ. ਐੱਮ. ਓ.) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨ. ਓ. ਏ. ਏ. ਨੇ ਵੀ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਈ. ਕਿਊ. ਏਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 50 ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ
-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ 55 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ
-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲੱਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ
-ਬਾਰਿਸ਼ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ
-ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਿਰਭਰ
-ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
-ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ
-ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ
-ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ
-ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
-ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
-ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਬਾਅ
-ਆਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 6.8-6.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
-ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਘਟ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ
-ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
-ਟਰੈਕਟਰ, ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਬਾਅ
-ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ
-ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ
ਸਰਕਾਰ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੀਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਫ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ.) ’ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦਾਲ, ਚੌਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ, ਗੰਨਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਈ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, 7.6% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ: RBI
NEXT STORY 
