ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਯਾਤ (Exports) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ MSME ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ MSME (ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ), ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੀਤੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਲੋਕਲ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ' ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ੁੱਧ Petrol, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ
NEXT STORY 
